- Updated: July 29, 2026 01:10 PM
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 19 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2023 ਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਿਤੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਲਿਕਾਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (PFI) ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵਿਰੁੱਧ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ (NBW) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।