- Updated: August 31, 2023 08:53 PM
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2 ਵੱਡੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਧੀਰੇਂਦਰ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।