- Updated: February 17, 2023 04:43 PM
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰ SCs ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 303.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 4 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ 303.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 55.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੇਨਾਮੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੁਪਰਡੰਟ(ਰਿਟਾ.) ਰਾਜਿੰਦਰ ਚੌਪੜਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ (ਰਿਟਾ.) ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।