- Updated: January 08, 2024 10:58 AM
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਟੋਰ ਵਿਚੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਭਦੌੜ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜੇ.ਈ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸਟੋਰ ਵਿਚੋਂ ਸਾਮਾਨ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ 29 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਾਇਕ ਜੇ.ਈ. ਨੂੰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 4 ਕਰੋੜ 21 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਜੇ.ਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗਬਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
32 ਲੱਖ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ 14 ਲੱਖ 82 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਟੋਰ 'ਚੋਂ ਦੋ ਵਾਰ 80 ਖੰਭੇ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 80 ਖੰਭੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਹਾਇਕ ਜੇ.ਈ. ਨੇ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਲ 2013-14 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ 82 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 5 ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵੀ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 37 ਲੱਖ 22 ਹਜ਼ਾਰ 386 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲਏ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਅਲੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਹਾਇਕ ਜੇ.ਈ. ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਮਾਨ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਾਮਾਨ ਸਟੋਰ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 50% ਤੋਂ 60% ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।