- Updated: June 09, 2026 09:03 AM
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ $100,000 (ਲਗਭਗ ₹84 ਲੱਖ) ਫੀਸ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਲੀਓ ਸੋਰੋਕਿਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਇੱਕ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਕਸ' ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 20 ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਟੇਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸਾਲ 65,000 ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ 20,000 ਵਾਧੂ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ $2,000 ਤੋਂ $5,000 ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। $100,000 ਤੱਕ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 85 ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।