- Updated: May 25, 2023 09:24 PM
ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 40 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ 20 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ 17 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਸੰਸਦ ‘ਚੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ 18 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ), ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਸਪਾ, ਐਨਪੀਪੀ, ਐਨਡੀਪੀਪੀ, ਐਸਕੇਐਮ, ਜੇਜੇਪੀ, ਆਰਐਲਜੇਪੀ, ਆਰਪੀ (ਅਠਾਵਲੇ), ਅਪਨਾ ਦਲ (ਐਸ), ਤਾਮਿਲ ਮਾਨੀਲਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ, ਬੀਜੇਡੀ, ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ, YSR ਕਾਂਗਰਸ, IMKMK ਅਤੇ AJSU MNF ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐਮਕੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਊਧਵ ਧੜਾ), ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਰਜੇਡੀ, ਸੀਪੀਆਈ, ਜੇਐਮਐਮ, ਕੇਰਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਮਨੀ), ਵੀਸੀਕੇ, ਆਰਐਲਡੀ, ਐਨਸੀਪੀ, ਜੇਡੀਯੂ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ), ਆਈਯੂਐਮਐਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਆਰਐਸਪੀ, ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਅਤੇ ਐਮਡੀਐਮਕੇ ਸਣੇ 20 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੀਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 26.38 ਫੀਸਦੀ (ਕੁੱਲ 143 ਮੈਂਬਰ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 38.23 ਫੀਸਦੀ (91 ਮੈਂਬਰ) ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈ।