- Updated: March 01, 2024 03:58 PM
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਸਾਰਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੋਪੋਲੀ 'ਚ ਮਾਧਵਬਾਗ ਹਾਰਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਧਵਬਾਗ ਹਾਰਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੱਜ ਖੰਨਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਆਸਾਰਾਮ ਵਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਲਾਬ ਇਨਾਮਦਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਸਾਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 11 ਸਾਲ 7 ਮਹਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਸਮੇਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ 2018 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਇੰਦੌਰ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।