- Updated: October 20, 2023 04:47 PM
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਵਕੀਲ ਅਸ਼ੋਕ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 'ਮੋਦੀ' ਸਰਨੇਮ 'ਤੇ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2023 'ਚ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ 2019 'ਚ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਪਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ 'ਚ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।