- Updated: May 13, 2024 03:40 PM
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ (ਪੀ.ਈ.ਆਈ.) ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀ.ਈ.ਆਈ. ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਘੱਟ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨਰਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਈ.ਆਈ. ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਪੁਆਂਇਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ‘ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ’ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀ.ਐਨ.ਪੀ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ.ਐਨ.ਪੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (ਪੀ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ) ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ. ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮੇ ‘ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪੀ. ਈ. ਆਈ. 2024’ ਨਾਮ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਹੇਠ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਯੂਥ-ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ’ (ਮਾਇਸੋ) ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਇਸੋ ਦੀ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਠਪੁਤਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਡੋਰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਤੇਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 13 ਮਈ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਲੇਟਾਊਨ ਪੀ.ਐਨ.ਪੀ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ (ਵਿਕਰੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਖੇਤਰ) ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀ.ਐਨ.ਪੀ) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (ਪੀ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ) ਵਧਾਏ ਜਾਣ। ‘ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਯੂਥ-ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ’ (ਮਾਇਸੋ) ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਵਰੁਣ ਖੰਨਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਮਹਿਰੋਕ ਤੇ ਖੁਸ਼ਪਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪੀ. ਈ. ਆਈ. ’ਚ ਵਸਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।