- Updated: August 19, 2025 06:10 PM
ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਲਾਡਾ) ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਜੰਡਿਆਲੀ, ਭੋਲਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ-3, ਗਲਾਡਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੜਕਾਂ, ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ।
ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਸੂਮ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਭਾਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (www.glada.gov.in) 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।