- Updated: June 09, 2025 03:53 PM
ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰੀਤ ਅਮਨ ਸਰਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਭੋਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 97 ਸਬ- ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ/ ਇੰਚਾਰਜ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਧੂ-ਸੰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭੱਗ 87 ਫੀਸਦ ਸਬ ਡਵੀਜਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਅਗਾਮੀ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਹੰਤ ਰਵੀਕਾਂਤ ਮੁਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਗਵਾ ਮਾਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰੀਤ ਅਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।
ਹਿੰਦੂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਹੰਤ ਰਵੀਕਾਨ ਦੀ ਮੁਨੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨਾਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।