- Updated: June 26, 2025 12:58 PM
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (INZ) ਨੇ 'ਯੋਗਤਾ ਛੋਟ ਮੁਲਾਂਕਣ' (LQEA, List of Qualifications Exempt from Assessment) ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ' (IQA) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ LQEA ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲਕ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ (IQA) ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
IQA ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਯੋਗਤਾ ਅਥਾਰਟੀ (NZQA) ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਂਗਲੋਸਫੀਅਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ IQA ਤੋਂ ਛੋਟ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।