- Updated: June 22, 2023 01:43 PM
ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੀਐੱਮ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸੀਬੀਸੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜੰਮ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਬੰਗਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ CPIM ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੱਖਣ-24 ਪਰਗਣਾ ਵਿਚ ਨਾਰਥ ਦਿਨਾਜਪੁਰ, ਮੁਰਸ਼ਦੀਬਾਦ ਤੇ ਭਾਨਗਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਕੂਲਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸੀਐੱਮ ਮਮਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਭਿੜੇ ਸਨ। ਇਥੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਈ ਸੀ।