- Updated: February 14, 2026 09:31 PM
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੰਚਾਰਜ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਹਿਰਾਸਤ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ "ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ" ਅਤੇ "ਸਾਡਾ ਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ" ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਊਲ ਚੌਕ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ।
ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ 90% ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ 90% ਦੀ ਬਜਾਏ 60% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 40% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।