- Updated: July 23, 2026 01:40 PM
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਕੀਲ ਬਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ "ਅਸਲੀ ਸੁਭਾਅ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ" ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੇੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।"
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਹਰ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ "ਸੰਸਦ ਚਲੋ" ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।