- Updated: August 09, 2024 06:20 PM
ਡੇਰਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਰੋਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਰਲੋ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਰਾਟੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਕਿ ਫਰਲੋ/ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ/ਫਰਲੋ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਰਲੋ/ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 89 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਲੋ/ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ SGPC ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।