- Updated: July 15, 2024 05:48 PM
ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਬੀ.ਏ.ਆਰ.ਸੀ. (ਭਾਭਾ ਪਰਮਾਣੂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ) ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਮਦਰਾਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਭਾਭਾ ਐਟਮਿਕ ਰੀਸਰਚ ਸੈਂਟਰ (ਬੀ.ਏ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ 1500 ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 35 ਫੀ ਸਦੀ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਾਲ 2010 ’ਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿਹਤ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਭਾਭਾ ਐਟਮਿਕ ਰੀਸਰਚ ਸੈਂਟਰ (ਬੀ.ਏ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ 1500 ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 35 ਫੀ ਸਦੀ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਬੀ.ਏ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਰੀਸਰਚ ਪੇਪਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਭਵ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ’ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਉਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।