- Updated: August 31, 2023 12:05 PM
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਅਗਸਤ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ’ਚ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਰਜਕਾਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤਕ ਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਹਿਤ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ।