- Updated: November 10, 2023 02:44 PM
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ (ਰਾਜਪਾਲ) ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 19-20 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ।
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦਨ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ?
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਪੱਤਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ।