- Updated: July 29, 2026 06:52 PM
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੱਖ ਅਤੇ ਇਕ ਖਰੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ 'ਚ ਅੱਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ 28 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਿਜਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ।