- Updated: February 10, 2024 01:22 PM
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੁੱਲ 26. ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ) ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 32 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਲੱਖੋਵਾਲ ਗਰੁੱਪ), ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੋਸ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 16 ਨੂੰ 400 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਐਲਾਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਟੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂਵਮੈਂਟ-2 ਕੰਕਰੀਟ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ, ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ, ਡੱਬਵਾਲੀ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਿੰਧੂ ਬਾਰਡਰ, ਝੱਜਰ, ਰੇਵਾੜੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੜੱਤਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ।