- Updated: September 26, 2023 07:01 PM
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ (ਐੱਨ. ਜੈ਼ੱਡ. ਸੀ.) ਦੀ 31ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੈਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ NZC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1975 ਤੋਂ 1982 ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਰੱਥਾ 48 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ SYL ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। SYL ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕਾ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫੌਜ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।