- Updated: June 11, 2026 11:30 AM
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ) ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੇਟਾ ਅਧਾਰਤ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਰਿਟਰਨ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਰ-2ਏ ਅਤੇ 2ਬੀ) ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ" ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਾਲ੍ਹ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਆਈਟੀਸੀ ਚੇਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ।
विਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਫਰਜ਼ੀ ਟੈਕਸ ਇਨਵੌਇਸ (ਬਿੱਲ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਫਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਰਮਾਂ ਦਰਜ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈਟੀਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ (ਵਸੂਲੀ) ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈਟੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਰਾਜ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸੌਖ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਨਕਲੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਆਈਟੀਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।