- Updated: July 24, 2024 01:36 PM
ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ 'ਇੰਡੀਆ' ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਖੜਗੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਜਨਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬਜਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ।
ਦਰਅਸਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੜਗੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ 'ਇੰਡੀਆ' ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਅਨੈਤਿਕ’ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ (DMK) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ. ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।