ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਕੀਨ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਰਵਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਰੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਕੀਨ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਰਵਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਰੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਲੂ ਵਾਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਕੀਨ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਨੀਆ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕ ਪੋਲੈਂਡ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ  24 ਸਾਲਾ ਰਵਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਕੀਨ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਕੀਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਜਿਊਰੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। 

ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਇਕ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੇਜਿਨ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਕੀਨ ਦੀਆਂ 281 ਇੱਟਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਸਨ, ਹਰੇਕ ਇੱਟ ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਕੋਕੀਨ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਲਗਭਗ 333 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੋਰਟ ਹਿਊਰੋਨ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਅਤੇ ਸਾਰਨੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਬਲੂ ਵਾਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਕਰਾਸਿੰਗ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟਰੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜ਼ਬਤੀ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਬਾਰਡਰ ਕਰਾਸਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।

ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਊਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਕੀਨ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਕੋਰੀਅਰ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਡ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਪੋਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰਬੀਰ ਨੂੰ ਟਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੋਕੀਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰਵਿੰਦਰਬੀਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ।

ਬਰੀ ਕਰਨ  ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ  ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਕੋਲ ਰਵਿੰਦਰਬੀਰ ਦੀ ਬਰੀਅਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।