- Updated: July 25, 2024 08:11 PM
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 310 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ੳਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਕਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ, ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੋਲਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ `ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਖ਼ਬਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਚਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਚਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 310 ਜਿਲ੍ਹੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 8 ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2019 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤੇ 11 ਤਾਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਭਗ 19.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 42.6 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।