- Updated: July 06, 2024 08:10 PM
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ-44 'ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਮੋੜਨ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।