ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ Z+ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼,ਕਿਹਾ-‘ਖਰਚ ਖੁਦ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ Z+ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼,ਕਿਹਾ-‘ਖਰਚ ਖੁਦ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ’

ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ Z+ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Z+ ਸਕਿਓਿਟੀ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 40 ਤੋਂ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇ ਲਗਭਗ 58 ਕਮਾਂਡੋ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮਾਂਡੋ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੇਕਲਰ ਐਡ ਕੋਚ MP5 ਸਬ-ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨ ਸਣੇ ਕਈ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਮਿੰਟ ‘ਚ 800 ਰਾਊਂਡ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

                            Image

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Z+ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ VVIP ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤਹਿਤ 6 ਸੈਂਟਰਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਚ ਰਾਊਂਡ ਦ ਕਲਾਕ ਟ੍ਰੇਂਡ 6 ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 15-20 ਪਰਸਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਗਾਰਡਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਸਥਿਤ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫਰਮ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਵੀ ਕ੍ਰਾਵ ਮਾਗ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਂਡ ਹਨ। ਇਹ ਗਾਰਡਸ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਤੇ NSG ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਹਿਜਬੁਲ ਮੁਜ਼ਾਹਿਦੀਨ ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Z+ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੀਤਾ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ 2016 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ Y+ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਸਸਕਿਓਰਿਟੀ ਖਿਲਾਫ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਾ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਖਤਰੇ ਦੇ ਆਂਕਲਣ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਜਨਹਿਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂਹੈ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।