- Updated: December 31, 2024 12:10 PM
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮਸਕ ਨੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੌਰਾ ਲੂਮਰ, ਮੈਟ ਗੈਟਜ਼ ਅਤੇ ਐਨ ਕੂਲਟਰ ਵਰਗੇ ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ (ਡੀਓਜੀਈ) ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਨੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹਨ।
ਐੱਚ-1ਬੀ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸਾਲ 65,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 3 ਸਾਲ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 10 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਚ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਂਦਰ (GCC) ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?