- Updated: July 02, 2023 05:46 PM
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. (ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਰਡ) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ 'ਦਿ ਸਿੱਖ ਕਲੈਕਟਿਵ' ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਡ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੁਖਰਜੀ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. 'ਤੇ ਇਕ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਲੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਹਾਂ ਪਰ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪਰਪੰਰਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।