- Updated: September 10, 2026 11:01 AM
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬੇਕ ਵਿਚ 8 ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਰਾਇਆ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੋਨਿਕਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਗੌਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਪੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਫਿਊਜੀ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ 7 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹਾਂ"।
ਇਸ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਚਪਨ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ।। 14 ਸਾਲਾ ਜਾਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵੇਲੇ ਮਹਿਜ਼ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਸ ਦੇ 12 ਸਾਲਾ ਭਰਾ ਗੌਰੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬੋਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (CBSA) ਦੁਆਰਾ ਹਰੀਸ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 'ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਸੈਂਟਰ' ਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਹੇਨਾਵੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਮੇ ਵਜੋਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਈ ਹੈ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। CBSA ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ,2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, CBSA ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 'ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ' ਦੀ ਧਾਰਾ 48 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।