- Updated: September 19, 2023 05:09 PM
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ, ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਮਹਿਲਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਓ' ਬਿੱਲ ਹੈ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।