- Updated: January 22, 2025 06:40 PM
ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਸਤਾ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਬੀਆਈਐਸ) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੈਸ਼ ਆਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ - ਪੂਰਵ-ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਲੇਖ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਲਈ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੈਕਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ/ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਮੋਬਾਈਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਈ-ਵਾਲਿਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਰਗੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚਾਰਜ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਏਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੋ-ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਵਰਤੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ(ਰਿਕਰਿੰਗ ਪੇਮੈਂਟ) ਲਈ, ਸਮੇਂ, ਅੰਤਰਾਲ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਔਪਟ-ਆਊਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਸ਼-ਆਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਿਫੰਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਰਿਫੰਡ, ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।