- Updated: July 23, 2026 01:39 PM
ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮਤਲਬ 96,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ Bilateral Exchange Stabilisation Support Facility ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੋਈ ਆਮ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅ ਕਵਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਜੋੜ ਸਕੇਗਾ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਏ.ਈ ਨੂੰ 34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।
ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਸਹੂਲਤ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਲਰ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਵੈਪ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪੈਕੇਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।