- Updated: April 10, 2024 03:05 PM
ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿਖਾਓ ਜਿਸ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇਮਸ ਬਾਂਡ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੀਕਵਲ ਵਾਂਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲੋਗੇ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।