- Updated: September 19, 2023 02:55 PM
ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ' ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 1996 ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਟਲ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੁਫ਼ਨਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ। ਕੱਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ 19 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਇਹ ਤਾਰੀਖ਼ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (128ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।