- Updated: March 21, 2023 06:34 PM
ਕਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਗਿਆ। 96 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸ (ਈਟੀਐਸ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ 34,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ।ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 22,000 ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ "ਸ਼ੱਕੀ" ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਾਚਡੌਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਲਏ, ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਅੜਿੱਕੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 46 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਯੂਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ, ਮੁਫਤ ਵਿਧੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ - ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਜਾਂ ਉੱਦਮੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ETS ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਇਸ ਕੋਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਸਨ"।